डेट फंड योजनांचे प्रकार:
ओपन एंडेड योजना
या प्रकारचे योजनेत बँकेचे बचत खात्याप्रमाणे केव्हाही पैसे भरता येतात अथवा काढता येतात म्हणजेच थोडक्यात कमी अथवा जास्त मुदतीसाठी गुंतवणूक करता येते.
लिक्वीड स्किम्स्
या योजना या ज्याना कमी कालावधी म्हणजे अगदि 2 ते 30 दिवस अथवा 1 ते 3 महिन्यांसाठीच पैसे गुंतवावयाचे असतात त्यांचेसाठी अतीशय चांगल्या आहेत. या प्रकारचे योजनेतील 100% पैसे हे कमी कालावधीचे मनी मार्केट साधनात गुंतवले जातात, ज्यातील सर्वाधीक रक्कम हि कॉल मनी मार्केट मध्ये गुंतवली जाते. ज्यांचे पैसे बँकेचे चालू खात्यात किंवा बचत खात्यात मोठ्या प्रमाणावर कमी कालावधीसाठी असतात त्यांचेसाठी ह्या प्रकारची योजना हे एक वरदानच आहे. मात्र मनी मार्केट व लिक्वीड योजनांना डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टँक्स 28.33% दराने लागत असल्यामुळे यातील ब-याच योजना या लिक्वीड प्लस स्वरुपाच्या असतात ज्यावर वैयक्तीक गुंतवणूकदारांसाठी डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टँक्स 14.16% एवढाच असतो.
या योजनात गुंतवणूकीचे फायदे:
- सुरक्षीतता व रोखता.
- या प्रकारचे योजनेत व्याज दराचे बदलाचा धोका जवळपास अजिबात नसतो कारण यातील गुंतवणूक हि कमी कालावधीचे सिक्युरिटीजमध्येच केली जाते जसे कि बँक डिपॉझीट, ट्रेझरी बिल्स व कमर्शिअल रोख्यात.
- गुंतवणूक करताना व रक्कम काढताना कोणताही आकार लागत नाही. (No entry or exit load).
या योजनात गुंतवणूकीतील जोखिम:
- कमी (मात्र स्थिर) परतावा.
- जर दिर्घ मुदतीचे रोख्यात फंड मँनेजरने गुंतवणूक केली तर व्याज दराचे बदलाचा धोका संभवतो. मात्र असे शक्यतो केले जात नाही.
फ्लोटिंग रेट फंड:
दिर्घ मुदतीच्या रोख्यांना वाढत्या व्याजदरांचा जास्त फटका बसतो. असा धोका कमी करण्यासाठी या योजनेत कमी मुदतीच्या आणि/किंवा बदलत्या व्याजदराचे रोखे घेतले जातात. बाजारातील व्याजदरांतील बदलांनुसार यातील रोख्यांचे व्याजदरही बदलत असल्यामुळे त्यांचे बाजारातील किंमतीवर फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला अशा योजनेतून प्रचलित व्याजदाराएवढा परतावा मिळू शकतो. या योजनेत कमी मुदतीचे व जास्त मुदतीचे प्रकार असल्यामुळे आपले गरजेनुसार या योजनेची निवड करावी.
गिल्ट फंड:
या योजनांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारी रोखे व ट्रेझरी बिल्स यामध्ये गुंतवणूक केली जाते. या योजनेत कमी मुदतीचे व जास्त मुदतीचे प्रकार असतात.
फायदे:
- क्रेडिट रिस्क अत्यल्प असते.
- जेव्हा व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते तेव्हा अल्प मुदतीचे गिल्ट फंड योजनेत गुंतवणूक करणे फायद्याचे होते.
- जेव्हा व्याजदर कमी होण्याची शक्यता असते तेव्हा मध्यम अथवा दिर्घ मुदतीचे गिल्ट फंड योजनेत गुंतवणूक करणे फायद्याचे होते.
- उच्च तरलता.
जोखिम:
- व्याज दरातील बदलाचा धोका.
- सरकारी कर्ज रोख्यांच्या किमती जेव्हा कमी होतात तेव्हा अशा योजनेत नुकसान झालेले आहे. यासाठी अशा योजनेत व्याज दरातील बदलाची दखल घेऊनच गुंतवणूक करावी.
- रिझर्व्ह बँकेचे धोरणांचा परिणाम: याचा परिणाम दिर्घ मुदतीसाठी होऊ शकतो. उदा. रिझर्व्ह बँकेने बँक दरात कपात (रिझर्व्ह बँके ज्या दराने बँकाना कर्ज देते) केली असता दिर्घ मुदतीचे सरकारी रोख्यांच्या किंमती कमी होतात व अल्प मुदतीचे सरकारी रोख्यांच्या किंमती थोड्या वाढतात.
बाँड फंड:
यातील गुंतवणूक हि मुख्यत्वेकरून सरकारी कंपन्यांचे कर्ज रोख्यात केली जाते. या कंपन्यांचे कर्ज रोख्यांची सुरक्षीत: खाजगी कंपन्यांचे रोख्यांपेक्षा अधिक असते. अधिक तरलता हा यांचा आणखीन एक महत्वाचा फायदा असतो. या रोख्यातील परतावा हा सरकारी रोख्यांपेक्षा अधिक असतो.
इन्कम फंड:
या प्रकारचे योजनांचे उदिष्ट हे या योजनेच्या नावा प्रमाणेच दर महा अथवा दर तिमाही तत्वावर नियमित उत्पन्न मिळवून देण्याचे असते. मुख्य उद्देश गुंतवणूकदाराला नियमीत व स्थिर उत्पन्न देण्याचा असतो. सर्वसामान्यपणे या प्रकारचे योजनांमधील गुंतवणूक हि ठरावीक उत्पन्न देणा-या पेपरमध्ये उदा. बाँडस्, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, सरकारी कर्ज रोखे आणि मनी मार्केट मध्ये केली जाते. आणि म्हणून या योजनेतून नियमीत परतावा देण्याचा कल असतो. यातील परतावा हा व्याजदराचे बदलावर अवलंबून असतो. मात्र अधिक उत्पन्नासाठी यांतील काही प्रकारचे योजनेत 10% ते 30% एवढी गुंतवणूक हि शेअर बाजारात केली जाते, अर्थात अशा योजनेतील परतावा हा अनियमित स्वरुपात कधी कमी तर कधी जास्त असा मिळतो. या प्रकारच्या योजना अल्प व दिर्घ मुदतीच्या असतात.
फायदे:
- सर्वसाधारणपणे या योजनेतून लिक्वीड व अल्प मुदतीचे योजनांपेंक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असते जास्तकरुन जेव्हा व्याजदर स्थिर असतात तेव्हा.
- जेव्हा व्याजदर कमी होतील अशी अपेक्षा असेल तेव्हा यातील गुंतवणूक हि फायदेशिर होऊ शकते.
जोखिम:
- या योजनांचे एनएव्ही मधील बदल हा मुख्यत्वेकरून देशातील व्याजदरातील बदलांवर अवलंबून असतो. व्याज दर कमी झाला तर एनएव्ही मध्ये वाढ होते व व्याज दर वाढला तर एनएव्ही मध्ये घट होते.
- रिझर्व्ह बँकेचे धोरणांचा परिणाम: याचा परिणाम दिर्घ मुदतीसाठी होऊ शकतो. उदा. रिझर्व्ह बँकेने बँक दरात कपात (रिझर्व्ह बँके ज्या दराने बँकाना कर्ज देते) केली असता दिर्घ मुदतीचे सरकारी रोख्यांच्या किंमती कमी होतात व अल्प मुदतीचे सरकारी रोख्यांच्या किंमती थोड्या वाढतात.
- बहुतेक योजनात निर्गमन आकार आकारला जात असल्याने परतावा कमी होतो, मुख्यत्वे गुंतवणूक अल्प काळासाठी केली असेल तर.
- मर्यादित स्वरूपात क्रेडिट रिस्क असते.
आर्बीटेज फंड
या प्रकारचे योजनेत रोखीचे बाजारातून समभाग खरेदि केले जातात व ते फ्युचर्स मध्ये विकले जातात. हि एक अशी योजना आहे कि ज्यामध्ये रोखीचे बाजारातील व भविष्यातील (Futures) बाजारभावाचे फरकातून परतावा (Returns) मिळविले जातात. यातील एकूण रकमेची गुंतवणूक हि समभाग, डेरिव्हेटीव्ह व रोखे यामध्ये विभागली जाते. मात्र जर भविष्यातील परताव्याची संधी बाजारात नसेल तर जास्त रक्कम हि कमी अथवा दिर्घ कालावधीचे रोख्यात गुंतवली जाते. हा पर्याय कमी तसेच दिर्घ मुदतीचे गुंतवणूकीसाठी चांगला आहे. या प्रकारचे काही योजनांमध्ये गुंतवणूक काढून घेताना ठरावीक कालासाठी निर्गमन आकार आकारला जातो.
या योजनेत गुंतवणूकीचे फायदे:
- गुंतवणूकीसाठी आर्बीटेज पध्दतीचा अवलंब केला जात असल्यामुळे मुद्दल कमी होण्याची जोखीम फारच कमी असते.
- अस्थीर बाजारात या योजनेत चांगला परतावा मिळतो.
- पत व व्याजदरातील बदलांचा परिणाम होत नाही.
- बहुधा या प्रकारच्या योजना या ईक्वीटी योजना गणल्या जात असल्यामुळे याव्दारे मिळणारा डिव्हिडंड हा करमुक्त असतो तसेच एक वर्षापेक्षा गुंतवणूक कालावधी जास्त असल्यास दिर्घ मुदतीचा नफा गणला जात असल्यामुळे करमुक्त परतावा मिळतो.
जोखिम:
- आकर्षक आर्बीटेजच्या संधी वारंवार प्राप्त होत नाहित त्यामुळे अशावेळी योजनेची गुंतवणूक मनी मार्केट मध्ये केली जाते ज्यामुळे परतावा कमी मिळू शकतो.
- सगळ्याच योजना रोजचे रोज पुनर्खरेदिसाठी खुल्या असत नाहित ज्यामुळे तरलता कमी होते. अशा वेळी या योजना डेरिव्हेटिज् चे सौदा पुर्तीचे वेळी पुनर्खरेदिसाठी खुल्या केल्या जातात.
- बहुतेक योजनात निर्गमन आकार आकारला जात असल्याने परतावा कमी होतो.
बंद योजना (Close ended schemes):
निश्र्चित मुदत योजना (FMP – Fixed Maturity Plans):
मुदत ठेवींप्रमाणे एका ठरावीक काळासाठी या योजना असतात. 30 दिवस ते 5 वर्षे एवढ्या कालावधीसाठी यांत गुंतवणूक करता येते. या योजनांचा मुख्य फायदा म्हणजे व्याज दरातील बदलाची जोखिम कमी असते. यातिल परताव्यावर बाजारातील बदलत्या व्याज दरांचा विषेश परिणाम होत नाही कारण अशा योजनेची मुदत निश्र्चित असते व त्या योजनेच्या कालावधी प्रमाणे पेपर्समध्ये गुंतवणूक केली जाते. सेबीचे नियमाप्रमाणे याचा अंदाजीत परतावा जाहिर करता येत नाही. या योजनेत क्रेडिट रिस्क असते कारण दिलेले कर्ज बुडित जाणेची शक्यता असते परंतु चांगला पतदर्जा असलेली गुंतवणूक साधने वापरून हा धोका कमी केला जातो. या योजनांचा महत्वाचा फायदा म्हणजे बँक ठेवीपेंक्षा कमी आयकर दराचा लाभ हा होय.
बँकेचे मुदत ठेवींवरील व्याजाचे उत्पन्नावर लागणारे आयकराचे दरापेंक्षा या योजनेतील गुंतवणूकीवरिल मिळणारे परताव्यावर लागणारे आयकराचा दर कमी असल्यामुळे करोत्तर परतावा जास्त मिळतो. जर 12 महिन्यांपेक्षा अधिक मुदत असेल तर एक वर्षाचे 13 महिने वा अधिक मुदत असल्यास दोन आर्थिक वर्षांचे इंडेक्सेशनचा दिर्घकालीन भांडवली कराचा फायदा मिळतो.
